Bemetara में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर सख्ती, अनुपस्थित शिक्षकों को नोटिस जारी

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CG VSK ऐप से हाजिरी न लगाने पर कार्रवाई शुरू, 1,598 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य शासन के CG VSK App के माध्यम से हाजिरी दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

संस्था प्रमुखों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी

इस संबंध में जिले के सभी शासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के संस्था प्रमुखों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षक CG VSK ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनसे लिखित स्पष्टीकरण लेकर निर्धारित समय सीमा में जिला शिक्षा कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

शिक्षकों की उपस्थिति के आंकड़े चिंताजनक

जिला शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार बेमेतरा जिले के चार विकासखंडों—बेमेतरा, बेरला, नवागढ़ और साजा—में कुल 4,472 शिक्षक पंजीकृत हैं। इनमें से केवल 56.82 प्रतिशत शिक्षकों ने ही ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

आंकड़ों के अनुसार 2,874 शिक्षकों ने उपस्थिति दर्ज की है, जबकि 1,598 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। इसके अलावा 659 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ऐप में पंजीकरण ही नहीं कराया है, जबकि 1,308 शिक्षक इनएक्टिव श्रेणी में दर्ज हैं।

जिला रैंकिंग में गिरावट

ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में लापरवाही के चलते बेमेतरा जिला राज्य स्तर की रैंकिंग में 29वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसे शिक्षा विभाग ने असंतोषजनक बताया है।

डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता का लक्ष्य

शिक्षा विभाग का कहना है कि डिजिटल उपस्थिति प्रणाली का उद्देश्य स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाना और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी संस्था प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विद्यालयों में इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करें और नियमों का पालन न करने वाले शिक्षकों से जवाब तलब कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि CG VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही बढ़ेगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

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