भू-माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शासकीय भूमि की सुरक्षा और भू-माफियाओं के खिलाफ अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दुर्ग जिला प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशन में प्रशासन ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है और ऐसे मामलों में कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

ग्राम बसनी में अतिक्रमण हटाकर जमीन कराई गई मुक्त

इसी क्रम में धमधा तहसील के ग्राम बसनी में लंबे समय से शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर शासन की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासनिक जांच में पाया गया कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने सरकारी जमीन पर झटका तार लगाकर तथा खरीफ और रबी फसलों की खेती कर अवैध कब्जा कर रखा था।

शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने दिए तत्काल जांच के निर्देश

मामले की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए। इसके बाद तहसीलदार धमधा द्वारा हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर राजस्व प्रकरण में विस्तृत जांच और सुनवाई की गई।

राजस्व अमले की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

जिला प्रशासन का कहना है कि शासन की भूमि और संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भविष्य में भी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण की जानकारी देने की अपील की है, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन, पारदर्शिता और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों को स्पष्ट संदेश मिला है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से कोई नहीं बच सकेगा।