मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आईसीजेएस, सीसीटीएनएस और नए आपराधिक कानूनों पर मंथन
रायपुर। छत्तीसगढ़ में न्याय और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए डिजिटल न्याय को मजबूत करने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
कार्यशाला के दौरान अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS), अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (CCTNS), डिजिटल न्यायिक समन्वय, नवीन आपराधिक कानूनों के तहत तकनीकी एकीकरण तथा न्याय एवं पुलिस व्यवस्था के डिजिटलीकरण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया जा रहा है।
कार्यक्रम में न्यायपालिका, पुलिस विभाग, अभियोजन, प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर डिजिटल तकनीकों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आईसीजेएस और सीसीटीएनएस जैसी आधुनिक प्रणालियों के प्रभावी उपयोग से मामलों की जांच, सूचना के आदान-प्रदान और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन में भी डिजिटल तकनीक अहम भूमिका निभाएगी।
राज्य सरकार का उद्देश्य तकनीक आधारित न्यायिक और पुलिस व्यवस्था विकसित कर आम नागरिकों को अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना है।






