Raigarh: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

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स्वच्छ भारत मिशन के तहत 82 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण

रायगढ़। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम ऑडिटोरियम, रायगढ़ में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर के निर्देश एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में पर्यावरण विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया।

सरपंच, सचिव और स्वच्छाग्रहियों ने लिया भाग

कार्यशाला में जिले की 82 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, स्वच्छाग्रही, स्वच्छता कार्यकर्ता तथा अन्य संबंधित हितधारकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना और नए नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

विशेषज्ञों ने नियमों की दी विस्तृत जानकारी

प्रशिक्षण सत्र के दौरान राज्य सलाहकार मोनिका सिंह और पुरुषोत्तम पंडा ने मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रतिभागियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, स्रोत पर कचरा पृथक्करण, पुनर्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा की।

वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन से बनेगा स्वच्छ ग्राम

मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि स्वच्छ और स्वस्थ ग्रामों के निर्माण में वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को नियमों के अनुरूप कार्य करते हुए ठोस कचरे के संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान की प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी होगी।

ग्रामीण स्वच्छता को मिलेगा नया बल

कार्यशाला में प्रतिभागियों को स्वच्छता प्रबंधन से जुड़े व्यावहारिक उपायों और शासन की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस प्रशिक्षण से ग्राम पंचायतों की क्षमता बढ़ेगी और जिले में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी।

नियमों के प्रभावी पालन पर जोर

कार्यक्रम के दौरान सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का प्रभावी पालन सुनिश्चित करें और ग्रामीणों को भी स्वच्छता अभियान से जोड़कर जनभागीदारी को बढ़ावा दें। इससे गांवों को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

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